महाराष्ट्र में किसानों की जमीन किराए पर लेगी सरकार: देवेंद्र फडणवीस

सोलर पैनल लगाने के लिए किसानों से लेगी जमीन सरकार
किसानों को दिए जाएंगे प्रति एकड़ 75 हजार रुपए

मुंबई । महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा ऐलान किया है। शिंदे- फडणवीस सरकार ने अब किसानों की जमीन को किराए पर लेने का फैसला किया है। इसके लिए सरकार किसानों को मोटी रकम भी चुकायेगी। सरकार यह जमीन सोलर पैनल लगाने के लिए किसानों से लेगी। इस योजना के तहत किसानों को प्रति एकड़ 75 हजार रुपये दिए जाएंगे। यह बात देवेंद्र फडणवीस ने पानी फाउंडेशन के एक कार्यक्रम में कही है। दरअसल, फडणवीस केमिकल युक्त खाद के ज्यादा उपयोग से मिट्टी की गुणवत्ता खत्म होने की बात कह रहे थे। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र और भारत धीरे-धीरे कैंसर की राजधानी बनते जा रहे हैं। कैंसर के मामलों में बढ़ोतरी आई है। इसलिए अब हमें प्राकृतिक खेती के तौर-तरीके फिर से अपनाने होंगे। प्रधानमंत्री की अपील पर अमल करते हुए जहरमुक्त खेती की शुरुआत हुई है। इसके लिए एक प्लान तैयार किया गया है। लगभग तीन हजार करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे, इससे आपकी खेती की उत्पादकता जरूर बढ़ेगी।

राज्य सरकार भी किसानों के खाते में डालेगी 6 हजार रुपए
शिंदे-फडणवीस सरकार के पहले आर्थिक बजट में किसानों के लिए कई योजनाओं का प्रावधान किया गया है। सरकार ने नमो किसान योजना शुरू की है। केंद्र के साथ राज्य सरकार भी किसानों के खाते में 6 हजार रुपये जमा करेगी। साथ ही बीमा की रकम भरने की भी जरूरत नहीं है। किसानों को बुआई मशीन समेत अन्य चीजें देने के लिए सरकार ने एक हजार करोड़ सुरक्षित रखे गए हैं। सभी किसानों को इसका फायदा होगा।

फडणवीस ने सामूहिक खेती पर दिया जोर
फडणवीस ने कहा की सामूहिक खेती एक बेहतरीन विकल्प है। सामूहिक खेती की वजह से नई चीजों के इस्तेमाल की क्षमता निर्माण हुई है। राज्य सरकार ने किसानों को बारह घंटे बिजली देने की योजना बनाई है। जितने भी एग्रीकल्चर फीडर हैं, उन्हें सोलर पैनल पर चलाया जाएगा। यह काम होने से किसानों को 12 घंटे बिजली की आपूर्ति की जाएगी। यह काम इस साल से शुरू हो जाएगा। सरकारी जमीनों के अलावा जिन जमीनों में ज्यादा पैदावार नहीं हो रही है। ऐसी जमीनों को सरकार 30 साल की लीज पर लेने को तैयार है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि खेत के मालिक किसान ही रहेंगे और साल का 75 हजार रुपये किराया भी आएगा। इतना ही नहीं हर साल इसमें 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी भी की जाएगी