मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनावों से पहले सरकार को घेरने की कोई भी संभावना को कांग्रेस छोड़ना नहीं चाहती। इसी वजह से उसने तय किया है कि 19 दिसंबर से शुरू हो रहे विधानसभा के शीत सत्र में वह अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएगी। इस संबंध में सूचना पत्र मंगलवार को नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह की ओर से पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह को सौंपा है। इससे साफ है कि पांच दिन चलने वाला शीत सत्र इस बार हंगामेदार रहने वाला है।

कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने इस दौरान मीडिया से बातचीत में कहा कि 19 दिसंबर से विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है। दो साल से बीजेपी ने जिस तरह सरकार चलाई है और कैबिनेट काम कर रही है, उससे साफ है कि जनता का विश्वास उस पर नहीं है। प्रदेश के किसान, मजदूर, व्यापारी और कर्मचारी वर्ग परेशान है। कांग्रेस ने तय किया है कि विधानसभा के शीत सत्र में इस सरकार और मुख्यमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। डॉ. गोविंद सिंह की तरफ से सूचना प्रमुख सचिव विधानसभा एपी सिंह को दी गई है। हमें उम्मीद है कि विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस पर चर्चा के लिए राजी होंगे।

कांग्रेस ने प्रदेश में भ्रष्टाचार समेत अन्य मुदों पर अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया है। इसके माध्यम से सरकार से जवाब मांगेगी। पीसी शर्मा ने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार, महंगाई, खाद की किल्लत से हर तबका परेशान है। कर्मचारियों की मांगों को भी सरकार नजरअंदाज क ररही है। उन्होंने कहा कि 18 दिसंबर को विधायक दल की बैठक में अविश्वास प्रस्ताव के मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, जिसे 19 दिसंबर को सदन में रखा जाएगा।

राज्य सरकार के खिलाफ कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव को लेकर लंबे समय से तैयारी कर रही है। इसमें प्रमुखता से भ्रष्टाचार के मामले रखे जाएंगे। पोषाहार, प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड की शिक्षक व पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी, कारम बांध में अनियमितता, किसानों की ऋण माफी न करके अपात्र बनाए रखने, एमपी-पीएससी की परीक्षाएं न होने, ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण का लाभ न दिला पाने, लोकायुक्त व आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ में भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे अधिकारियों-कर्मचारियों के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति न देने समेत अन्य मुद्दे शामिल हैं। कांग्रेस की योजना इन मुद्दों को लेकर पुस्तिका छपवाने की भी है। इसे विधानसभा चुनाव से पहले सभी जिलों में जनता में बांटा जाएगा।  

Congress Bjp