बिलासपुर । मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ के सामने सबसे बड़ी समस्या बच्चों का कुपोषण और महिलाओं में एनीमिया है। शासन इस गंभीर समस्या के प्रति सचेत है इन्हें दूर करने आगामी 2 अक्टूबर से पूरे प्रदेश में अभियान चलाया जाएगा। 
वे आज बिलासपुर के सरकंडा स्थित जिला खेल परिसर मेें आयोजित लोकार्पण, शिलान्यास और अभिनंदन समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने अरपा नदी में बारहों माह पानी का बहाव हो और बिलासपुर शहर को पानी की उपलब्धता के मट्देनजर अरपा नदी में बैराज और एनीकट बनाने की घोषणा की और कहा कि यह कार्य यथाशीघ्र प्रारंभ कर दिया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में 37.6 प्रतिशत बच्चे कुपोषण के शिकार हैं और 41.6 प्रतिशत महिलाएं रक्त अल्पता से ग्रस्त है। उन्होंने कहा कि राज्य में इस गंभीर समस्या के विरूद्ध अभियान की शुरूवात की जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य के लोगों का स्वास्थ्य बेहतर हो इसके लिए सरकार गंभीर है।
छत्तीसगढ़ देश का सर्वाधिक आरक्षण देने वाला राज्य
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की मंशा है कि जिसका जो हक है वह उसे मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में आबादी के अनुरूप अनुसूचित जाति को 32 प्रतिशत, अनुसूचित जाति को 13 सामान्य वर्ग के गरीबों को 10 और अन्य पिछड़ा वर्ग को मंडल आयोग की सिफारिश के अनुरूप 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में विभिन्न वर्गो को कुल 82 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है। अनुसूचित जाति को उनकी जनसंख्या के अनुरूप 13 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री ने इस वर्ग को भविष्य में आबादी बढऩे पर उसी के अनुरूप आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाए जाने की बात कही। भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जहां सर्वाधिक 82 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सभी वर्गो का समन्वित विकास हो, इस दिशा में सरकार काम कर रही है।
पट्टा देने हर बाधा दूर की जाएगी
मुख्यमंत्री ने वन अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पट्टा वितरण योजना के क्रियान्वयन के संबंध में कहा कि सरकार हर उन पात्र लोगों को भूमि के पटटे उपलब्ध कराएगी जो इसके हकदार हैं। उन्होंने कहा कि पट्टा प्रदाय करने सरकार हर बाधा को दूर करेगी। मुख्यमंत्री ने गौरेला-पेंड्रा-मरवाही के जिला बनने पर इस जिले के पंचायत, प्रतिनिधियों और आम जनता को अपनी बधाई और शुभकामना देते हुए कहा कि इस क्षेत्र के लोगों की नवीन जिला बनाने की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी हो गई है।
बिलासपुर जिले के प्रभारी एवं गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि बिलासपुर से अलग पेंड्रा-गौरेला-मरवाही जिला बनने पर उन्हें सर्वाधिक खुशी हुई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा पदभार ग्रहण करने के बाद लगातार जनहितैषी घोषणाएं की जा रही है और उनका त्वरीत क्रियान्वयन किया जा रहा है।
कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे चौबे ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार लगातार किसानों की भलाई के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 2500 रूपये प्रति क्विंटल की दर से 20 हजार करोड़ रूपये धान खरीदी का भुगतान किया और किसानों का दो सौ करोड़ रूपये का कर्ज माफ किया। समारोह को विधायक शैलेष पांडेय ने भी संबोधित किया। इसके पूर्व विभिन्न समाज के मुखिया द्वारा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का फूलमालाओं से स्वागत कर उनका अभिवादन किया। कलेक्टर डॉ संजय अलंग ने प्रतिवेदन पढक़र सुनाया और आप मुख्यमंत्री द्वारा बिलासपुर जिले के विकास के लिए लोकार्पण शिलान्यास सामग्री वितरित की और घोषणा की जानकारी दी।
मुख्यमंत्री ने बिलासपुर को 150 करोड़ रूपये की दी सौगात, 50 विभिन्न कार्यो का किया लोकार्पण और शिलान्यास
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिला खेल परिसर सरकंडा में आयोजित कार्यक्रम में 143 करोड़ रूपये से अधिक के 49 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। मुख्यमंत्री द्वारा 124 करोड़ 74 लाख 55 हजार रूपये की लागत के 35 विकास कार्यों का लोकार्पण और 19 करोड़ 13 लाख 46 हजार रूपये की लागत के 14 कार्यों का भूमिपूजन किया। उन्होंने विभिन्न हितग्राहीमूलक योजनाओं के तहत 627 हितग्राहियों को 15 करोड़ 96 लाख 63 हजार रूपये मूल्य का सामग्री वितरण किया। मुख्यमंत्री द्वारा लोकार्पित कार्यों में प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना के तहत विधानसभा क्षेत्र बिल्हा, मस्तूरी एवं तखतपुर के विभिन्न ग्रामों में 18 करोड़ 59 लाख 37 हजार रूपये की लागत के 4 सडक़ निर्माण, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा कोटा, मस्तूरी, गौरेला, बिल्हा एवं तखतपुर के विभिन्न ग्रामों में आठ 33/11 केवी लाईन विस्तार जिनकी लागत 14 करोड़ 43 लाख 70 हजार रूपये है का लोकार्पण किया।
इसी प्रकार लोक निर्माण विभाग द्वारा तखतपुर, बिलासपुर, कोटा के विभिन्न ग्रामों में सडक़ निर्माण, सडक़ चैड़ीकरण, मजबूतीकरण एवं डामरीकरण, पहुंच मार्ग निर्माण, शासकीय जेपी वर्मा महाविद्यालय बिलासपुर में अतिरिक्त कक्षों का निर्माण, दो उपस्वास्थ्य केन्द्र भवन, बिलासपुर के लाईवलीहुड कॉलेज में 50 सीटर कन्या छात्रावास एवं अधीक्षक सह चैकीदार आवासगृह, राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण शाला भवन, उप पंजीयक कार्यालय मस्तूरी का लोकार्पण किया। इन सभी कार्यों की लागत 87 करोड़ रूपये से अधिक है। इसी तरह नगर पालिका निगम बिलासपुर द्वारा पुलिस लाईन में नवनिर्मित 10 पुलिस क्वार्टर और संभागीय आयुक्त बंगले के सामने निर्मित सूर्य नमस्कार गार्डन का लोकार्पण मुख्यमंत्री द्वारा किया गया।
मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग संभाग क्र.1 के दो कार्य लागत 10 करोड़ 58 लाख, लोक निर्माण विभाग संभाग क्र.2 के छ: कार्य लागत 6 करोड़ 17 लाख 26 हजार रूपये और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग बिलासपुर के छ: कार्य लागत 2 करोड़ 38 लाख 16 हजार का लोकार्पण भी लोकार्पण किया।
15 करोड़ 96 लाख 63 हजार रूपये लागत की सामग्री, आवास का वितरण
कार्यक्रम में कोटा के 5 किसानों को जैविक खेती प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 512 हितग्राहियों को आवास प्रमाण-पत्र, श्रम विभाग के तहत 100 मजदूरों को सुरक्षा उपकरण और 5 हितग्राहियों को मुख्यमंत्री ई-रिक्शा प्रदान की इन आवास और सामग्रियों की कुल लागत 15 करोड़ 96 लाख 63 हजार रूपये है। मुख्यमंत्री ने हितग्राहीमूलक योजनाओं के तहत हितग्राहियों को सामग्रियों का वितरण किया। उन्होंने तपन घोष, श्रीमती शमी बेगम सहित कुल 5 हितग्राहियों को ई-रिक्शा प्रदान किया। उन्होंने हितग्राहियों का कुशलक्षेम पूछा और उन्हें ई-रिक्शे की चाबी सौंपी। उन्होंने ई-रिक्शा की सवारी भी की। इस अवसर पर विधायक श्रीमती रश्मि सिंह, कमिश्नर बी.एल. बंजारे पुलिस महानिरीक्षक प्रदीप गुप्ता, एम.जी. अभिषेक अग्रवाल, अटल श्रीवास्तव, रामाधार कश्यप, पूर्व महापौर श्रीमती वाणीराव, बैजनाथ चंद्राकर, पंचायत एवं जनप्रतिनिधियों और बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित थे।