रायपुर। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री टी.एस.सिंहदेव ने अल्पवर्षा के हालात को देखते हुए किसानों के लंबित सिंचाई पम्पों को प्राथमिकता के साथ तत्काल विद्युत कनेक्शन देने के निर्देश दिए हैं। अपेक्षाकृत कम बारिश के चलते जिले में खेती-किसानी के काम-काज समय पर पूर्ण नहीं हो पाये हैं। उन्होंने कहा कि जिले के बड़े हिस्से से होते हुए नदियां बहती हैं। इनके किनारे के किसानों को ज्यादा से ज्यादा अस्थाई पम्प कनेक्शन दिया जाए ताकि वे तेजी से खेती-किसानी के काम को आगे बढ़ा सकें। श्री सिंहदेव आज बलौदाबाजार भाटापारा जिले के प्रभारी मंत्री बनने के बाद पहली बार जिला कार्यालय के सभाकक्ष में अधिकारियों की मैराथन बैठक लेकर योजनाओं एवं कार्यक्रमों में प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने खेती कार्य के लिए अनवरत बिजली आपूर्ति करने के साथ ही खराब ट्रांसफार्मर तत्काल रिप्लेस करने को कहा है। बैठक में विधायक बिलाईगढ़ चन्द्रदेव राय, विधायक कसडोल सुश्री शकुन्तला साहू, विधायक भाटापारा शिवरतन शर्मा, विधायक बलौदाबाजार प्रमोद शर्मा, विधायक बिलासपुर शैलेश पाण्डेय, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती पूनम मार्कण्डेय सहित कलेक्टर श्री कार्तिकेया गोयल,एसपी सुश्री नीतु कमल एवं जिला स्तरीय वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। 
राजस्व एवं कृषि विभाग मिलकर करेंगे गिरदावरी
प्रभारी मंत्री ने कहा कि खेत एवं फसलों के वास्तविक हालत की जानकारी रिकार्ड होनी चाहिए। इसके लिए राजस्व विभाग के पटवारियों को कृषि विभाग के आरएईओ के साथ मिलकर गिरदावरी करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने सख्त हिदायत दी कि अधिकारी टेबल पर बैठकर फसलों को सर्वेक्षण मत करें। किसानों का इससे नुकसान हो सकता है। उन्होंने एक-एक डिप्टी कलेक्टरों को गिरदावरी काम की निगरानी के लिए अधिकृत करने को कहा है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों को विश्वास में लेकर और पूरी प्रक्रिया की जानकारी उन्हें दिया जाना चाहिए। कृषि विभाग के उप संचालक ने बताया कि इस साल विगत 10 साल के मुकाबले केवल 65 प्रतिशत बारिश हुई है। रोपा-बियासी एवं निंदाई के काम नहीं हो पा रहे हैं। मंत्री श्री सिंहदेव ने स्वयं सिनोधा से वापस आते हुए कुछ खेतों में जाकर फसलों का अवलोकन किया है।
बीमा प्रीमियम की राशि कम्पनी में भेजना सुनिश्चित करें
मंत्री  ने कहा कि इस साल अब तक पर्याप्त बारिश हुई नहीं है। किसान फसल को लेकर चिंतित है। उन्होंने शायद इस बार ज्यादा संख्या में बीमा कराया है। अनुभव कहता है कि बीमा प्रीमियम की राशि कम्पनी के खाते में जाने में कुछ प्रकरणों में छूट जाती है। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त के पहले अच्छी तरह छान-बीन कर लें कि एक भी किसान का प्रीमियम कम्पनी को प्राप्त होने में छूटना नहीं चाहिए। इसके अलावा गत वर्ष के अनुभव के आधार पर ज्यादा सतर्कता के साथ फार्म भराएं। अधिकारी गण स्वयं देखें, केवल तृतीय श्रेणी के कर्मचारी ऑपरेटर के भरोसे नहीं रहने चाहिए। उन्होंने इतने हिदायत के उपरांत भी गलती होने पर कठोर कार्रवाई की हिदायत दी। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसानों के मामले से सरकार जीरो टॉलरेन्स की नीति अपनाएगी। अधिकारियों एवं बैंक तथा बीमा कम्पनी की लापरवाही का शिकार किसानों को नहीं भुगतना चाहिए।
गांव की तरह शहरों में भी बनाये जाएंगे गौठान
प्रभारी मंत्री ने कहा कि गांवों की तरह शहरों में भी गौठान बनाए जाएंगे। इसके लिए नगरीय निकाय जगह का चिन्हांकन कर लें। राज्य सरकार द्वारा शहरों में भी गौठान बनाने का सैद्धांतिक फैसला ले लिया गया है। उन्हें बताया गया कि जिले की नौ नरवाओं का चयन सुधार के लिए किया गया है। उन्होंने कहा कि गौठानों में जैविक खाद निर्माण से महिला समूहों की गतिविधियां बढ़ेगी। इस खाद को वन एवं उद्यान विभाग को अपने नर्सरियों में इस्तेमाल के लिए खरीदा जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बेहतर के लिए उन्होंने जिला प्रशासन की प्रशंसा की। उल्लेखनीय है कि पीएमएवाई के राज्य स्तरीय एवं राष्ट्रीय परफार्मेंस इन्डेक्स में क्रमशः 4 था एवं छठवां स्थान हासिल किया है। मनरेगा के अंतर्गत अधिकारियों ने बताया कि मजदूरी भुगतान में कोई परेशानी नहीं है। लेकिन मटेरियल का भुगतान नवम्बर 2018 से लंबित हैं।
गरीब-अमीर सबको मिलेगा राशन कार्ड
प्रभारी मंत्री ने कहा कि यदि किसी उपभोक्ता ने अपने राशनकार्ड को आधारकार्ड से लिंक नहीं कराया हो तब भी उसे खाद्यान्न योजना से वंचित नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि फिलहाल पुराने राशनकार्ड के नवीनीकरण के कार्य किए जा रहे हैं। इसके बाद आगे छूट गए लोगों के लिए नये राशनकार्ड बनाए जाएंगे। मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने अब सभी को खाद्यान्न मुहैया कराने का फैसला लिया है। अमीर एवं गरीब का कोई भेद नहीं होगा। कलेक्टर-एसपी, विधायक एवं मंत्री सभी का कार्ड बनाया जाएगा। उन्हें 10 रूपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से 35 किलोग्राम राशन मुहैया कराया जाएगा।
सरकारी अस्पताल भी प्रस्तुत करें बीमा दावा
स्वास्थ्य मंत्री ने आयुष्मान योजना के अंतर्गत सरकारी अस्पतालों द्वारा बीमा कम्पनी से दावा क्लेम नहीं करने पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि केवल बलौदाबाजार नहीं पूरे प्रदेश में बीमा दावा प्रस्तुत नहीं किये जा रहे हैं। भले ही कम्पनी दावा रिजेक्ट कर दे, लेकिन सौ फीसदी दावा प्रस्तुत होने चाहिए। उन्होंने कहा कि अपना पैसा बेवजह कम्पनी के खाते में समाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी है। यदि जिला मुख्यालय अथवा अन्य जगहों पर निजी क्षेत्र में डॉक्टर सेवा देने को तैयार हैं, तो मानदेय देकर सेवाएं ली जानी चाहिए। डीएमएफ मद के अंतर्गत इसका प्रावधान किया जाएगा। उन्होंने गर्भाशय निकाले जाने के प्रकरणों की भी जानकारी ली। सीएमएचओ ने बताया कि जिले में निजी अस्पतालों द्वारा विभिन्न कारणों से 11 गर्भाशय निकाले गए हैं। मंत्री ने प्रत्येक प्रकरण की जांच करने के निर्देश दिए, और इसकी जानकारी स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी देने को कहा है।
नगद संगवारी योजना की मंत्री ने की सराहना
मंत्री श्री सिंहदेव ने पेंशनरों को उनके घर पहुंचकर राशि प्रदान करने की नगद संगवारी योजना की सराहना की। उन्होंने कहा कि संभवतः पूरे राज्य में बलौदाबाजार जिले ने अभिनव प्रयास किए हैं। उन्होंने जिला प्रशासन की इस अनूठी पहल के लिए सराहना की है। उन्होंने कहा कि समाज के कमजोर तबके के लोगों को उनके हक का पैसा देना पुण्य का काम है। फिलहाल बलौदाबाजार विकासखण्ड में योजना लागू हो चुकी है। आगामी 15 अगस्त तक पूरे जिले में योजना लागू हो जाएगी। नगद संगवारी एक प्रकार से चलते -फिरते एटीएम की तरह काम करेंगे। उन्होंने कहा कि हमने केवल शहरी क्षेत्रों में इस तरह की व्यवस्था बनाने की सोची थी लेकिन जिला कलेक्टर ने इससे आगे ग्रामीण क्षेत्रों में इसे लागू करके बहुत अच्छा काम किया है।
वृक्षारोपण स्थल की होगी जिओ टैगिंग मॉनीटरिंग
 प्रभारी मंत्री ने पिछले साल में हुए वृक्षारोपण की मानीटरिंग के लिए इनका जिओ टेगिंग करने के निर्देश दिए। डीएफओ ने बताया कि पिछले दो बरस में लगाये गये पौधों में से 90 प्रतिशत जिंदा है। जनप्रतिनिधियों ने उनके दावे पर संदेह जताया । श्री सिंहदेव ने कहा कि जिन इलाकों में वन अधिकार पत्र बांटे गए हैं, उन क्षेत्रों को सड़क से जोड़ने का कार्य लिया जाए। कैम्पा निधि का उपयोग इस कार्य में किया जाए। डीएफओ ने बैठक में बताया कि महासमंद से लगे जिले के गांवों में तीन हाथियों का समूह विचरण कर रहा है। उनके दौरे की स्थिति से ग्रामीणों को अवगत कराया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि बार-नवापारा इलाके में इस साल 3 लाख सीड बॉल डाले गए हैं।
प्लास्टिक मुक्त वातावरण में प्रभारी मंत्री की बैठक
प्रभारी मंत्री श्री टी.एस.सिंहदेव की जिला कार्यालय में आयोजित बैठक प्लास्टिक की सामग्री के इस्तेमाल से मुक्त एवं इको फ्रेण्डली वातावरण में संपन्न हुई। प्लास्टिक के प्लेट के स्थान पर डिस्पोजेबल बांस की टोकरी में नाश्ता परोसे गए। मंत्री से लेकर उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने इस तरह के पहल की प्रशंसा की है। यही नहीं बल्कि नाश्ता भी छत्तीसगढ़ी व्यंजनों से सराबोर रहा। ठेठरी, खुरमी के साथ मुर्रा एवं चना नाश्ते में दिए गए। मंत्री-विधायक एवं जनप्रतिनिधियों ने बड़े चाव से छत्तीसगढ़ी नाश्तें का लुत्फ उठाया। नाश्ते के बाद चाय भी कागज के गिलास भी दिए गए। उल्लेखनीय है कि जिला प्रशासन ने सभी सरकारी आयोजनों एवं बैठकों को प्लास्टिक फ्री एवं इको फ्रेण्डली वातावरण में संपादित करने का फैसला लिया है। इसके पहले हरेली तिहार भी प्लास्टिक चीजों से रहित ईको फ्रेण्डली तरीके से मनाया गया था, जिसकी सभी ने सराहना की थी।