ग्वालियर  ।  म.प्र.कॉन्फेडरेषन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) का प्रतिनिधि मण्डल ३१ मई को भोपाल में प्रमुख सचिव सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय एवं उद्योग आयुक्त से भेंट कर ऐसे औद्योगिक क्षैत्र जो ३० वर्ष से भी अधिक पुराने हैं उन्हें फ्री होल्ड किये जाने की मांग करेगा। इस मांग की सबसे बडी वजह है ३० वर्ष से भी अधिक समय से वह उद्योग विभाग को लीजरेंट दे चुके हैं और लगभग भूमि की कीमत से भी अधिक पैसा षासन पर जमा कर चुके हैं। अतः यह आवष्यक है कि षासन इन औद्योगिक क्षेत्रों को फ्री होल्ड करे। 
    कैट म.प्र.के अध्यक्ष भूपेन्द्र जैन ने बताया कि इस मुलाकात में म.प्र.के उद्यमियों के उद्योग आधार एवं एमएसएमई पंजीयन, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम एमएसएमई एक्ट के अन्तर्गत डिले पेमेन्ट को उद्यमियों को दिलाने के लिये की जा रही पहल पर चर्चा, म.प्र.राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम २०१५ के नियम १९ की व्यवहारिकता के संबंध में चर्चा, युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्राप्त हो एवं व्यापारी अपने व्यापार का विकास कर सके इसके लिये मुद्रा लोन के माध्यम से कैट द्वारा किये जा रहे प्रयासों की चर्चा, म.प्र.के समस्त जिलों में जिला उद्योग व्यापार एवं रोजगार कार्यालय द्वारा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, महिलाओं के लिये उद्यमी योजना, अनूसूचित जाति एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिये रोजगार योजना में कैट द्वारा योगदान दिये जाने पर चर्चा आदि भी षामिल रहेंगे। उन्होने उद्यमियों एवं व्यापारियों से कहा है कि इस संबंध में वे अपने समस्याऐं कैट आफिस ग्वालियर पर भेजने का कश्ट करें ताकि उनकी बात को भी प्रमुख सचिव एवं उद्योग आयुक्त के समक्ष दृढता से रखा जा सके।