छत्तीसगढ़ सरकार ने साल 2018-19 का वार्षिक बजट पेश कर दिया है. टैक्स के मामलों में प्रदेश सरकार ने इस साल जनता को राहत देने की कोशिश की है. बजट में रमन सरकार ने इस साल कोई नया टैक्स नहीं लेने की घोषणा की. चुनावी साल में जनता को लुभाने की कोशिश इस बजट से की गई है. इसके अलावा रायपुर से विशाखापट्टनम तक फोरलेन सड़क बनाने की मंजूरी मिली.


रमन सरकार ने अपनी तीसरी पारी का अंतिम बजट शनिवार को पेश किया. प्रदेश के मुखिया डॉ. रमन सिंह ने बतौर वित्त मंत्री 87 हजार करोड़ रुपए का बजट पेश किया. इस बजट में साल 2018-19 में कोई नया टैक्स नहीं लगाने की घोषणा सीएम ने की. इस बजट में हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ देने के प्रयास सरकार ने किए हैं.


पेश बजट के अनुसार प्रदेश में नौ नए ओद्योगिक क्षेत्र बनाए जाएंगे. प्रदेश में 1428 नए मोबाइल टॉवर लगाए जाएंगे. इसके साथ ही नया रायपुर के विकास के लिए 431 करोड़ रुपए का बजट, आठ नक्सल प्रभावित जिलो के लिए 250 करोड़ रुपए का फंड आवंटित किया जाएगा. बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सलवाद के खिलाफ युद्ध अंतिम चरण में है.


मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ से जल्द ही नक्सलवाद खत्म होने की उम्मीद जताई. इस बजट सत्र में सरकार ने पंचायत सचिवों का भी वेतन बढ़ाने का निर्णय लिया. बजट में कोटवारों का मानदेय बढ़ाने के लिए ऐलान किया गया.