छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सरकारी अधिकारी और सरकारी विभाग अपने सरकारी बंगलों का तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नगर निगम को टैक्स नहीं पटाते. यही कारण है कि रायपुर निगम के ऊपर सरकारी विभागों का ही 7 से 8 करोड़ रुपए का बकाया हो गया है.


मामले में ज्यादा जानकारी देते हुए रायपुर नगर निगम के महापौर प्रमोद दुबे ने कहा कि पुलिस विभाग से लेकर दूसरे अन्य सरकारी विभागों में लाखों रुपए बकाया है. बावजूद इसके सालों से निगम को टैक्स नहीं पटाया जा रहा है.


महापौर ने कहा कि अकेले पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के आवास पर ही 40 लाख रुपए से ज्यादा की राशि बकाया है. इसी तरह स्वास्थ्य विभाग, महिला बाल विकास विभाग, पीडबल्यूडी, तहसील कार्यालय और डीकेएस भवन समेत कई सरकारी विभागों पर बड़ी रकम बकाया है.


ऐसे में महापौर का साफ कहना है कि सरकारी विभागों और अधिकारियों को इस तरह की लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए. साथ ही इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए ये टैक्स पटाकर उदाहरण पेश करना चाहिए.



महापौर ने कहा कि सरकारी बंगलें में रहने वालों के जल टैक्स और समेकित टैक्स पटाना संविधान के दायरे में है. बावजूद इसके कई लोगों ने कई वर्षों से इन टैक्सों का भुगतान नहीं किया है. इसलिए निगम ने इन सभी विभागों को नोटिस जारी कर टैक्स वसूली के लिए अभियान तेज करने का मन बना लिया है.