छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट सत्र के तीसरे दिन बुधवार को विपक्ष ने सरकार के खिलाफ बड़ा दांव खेला. नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव ने मुख्यमंत्री रमन सिंह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की नोटिस दी है. नेता प्रतिपक्ष के इस अक्रामक कदम ने सत्ता पक्ष को हैरान कर दिया है.


बता दें कि नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव ने मुख्यमंत्री रमन सिंह के खिलाफ 14वें वित्त आयोग की राशि के संदर्भ में नोटिस दिया है. इसमें कहा गया है कि विधानसभा सत्र की अधिसूचना 9 जनवरी को जारी होने के बाद 4 फरवरी को 14वें वित्त आयोग की राशि वापस करने का नीतिगत निर्णय सदन में पटल पर नहीं रखा गया. सदन में बगैर रखे निर्णय घोषित करने से सदन की अवमानना हुई है और सदस्यों का विशेषाधिकार हनन भी हुआ है.


गौरतलब है ​कि रविवार को मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने राज्य शासन की छत्तीसगढ़ संचार क्रांति योजना (स्काई) के लिए ग्राम पंचायतों की 14 वें वित्त आयोग की राशि नहीं लेने की घोषणा की थी. उन्होंने कहा था कि ये राशि पन्द्रह दिनों के भीतर ग्राम पंचायतों को वापस कर दी जाएगी.


मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने सरपंचों से ये भी कहा था कि स्काई योजना के तहत मोबाईल टॉवरों की स्थापना के लिए पंचायतों को मिलने वाली 14 वें वित्त आयोग की राशि लिए जाने संबंधी पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेश को तत्काल निरस्त किया जाएगा.