बिलासपुर। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल की डीबी ने जमानत आवेदन में आधार कार्ड सत्यापन अनिवार्य करने के खिलाफ याचिका में सुनवाई पूरी कर निर्णय सुरक्षित रखा है। मामले में गुरुवार को निर्णय आने की संभावना है।


हाईकोर्ट ने निचली अदालतों में फर्जी जमानत लेने के मामलों को देखते हुए जमानत आवेदन को लेकर दिशा निर्देश जारी किए थे। इसके अनुसार आरोपी व जमानतदार के आधार कार्ड का सत्यापन और पट्टा पर पटवारी व तहसीलदार की जांच रिपोर्ट अनिवार्य की है। हाईकोर्ट के आदेश पर जमानत के मामलों में परेशानी बढ़ गई।


आधार सत्यापन कराने और पटवारी व तहसीलदार से जांच रिपोर्ट प्राप्त करने में समय लगने के कारण जमानत मिलने के बाद भी आरोपी छूट नहीं रहे थे। इसके खिलाफ स्टेट बार कौंसिल ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी पेश की थी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को हाईकोर्ट को भेज कर 10 दिन के अंदर निर्णय करने के निर्देश दिए हैं।


सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की डीबी में मामले की लगातार सुनवाई की गई। बुधवार को बहस पूरी होने पर कोर्ट ने मामले को निर्णय के लिए सुरक्षित रखा है। गुरुवार को मामले में आदेश पारित होने की संभावना है।