रीवा 24 मई 2023. रीवा संभाग के कमिश्नर अनिल सुचारी ने वर्चुअल माध्यम से संभाग के सभी जिलों में चल रहे मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान की समीक्षा की। कमिश्नर ने कहा कि जन सेवा अभियान में बड़ी संख्या में राजस्व प्रकरण दर्ज हुए हैं। इनका समय-सीमा में निराकरण करके आरसीएमएस पोर्टल तथा जन सेवा अभियान के पोर्टल पर ऑनलाइन जानकारी दर्ज कराएं। कोई भी पात्र व्यक्ति शासन की योजनाओं का लाभ पाने से वंचित न रहे। अविवादित नामांतरण, अविवादित बंटवारा के सैकड़ो प्रकरण एक साल से अधिक समय से लंबित हैं। कलेक्टर तथा एसडीएम राजस्व प्रकरणों के निराकरण की नियमित समीक्षा करें। समय-सीमा में निराकरण न करने वाले तहसीलदारों पर नियमानुसार जुर्माने की कार्यवाही करें।

                कमिश्नर ने कहा कि जन सेवा अभियान में रीवा जिले में सीमांकन के 6006 तथा सतना जिले में 4124 आवेदन पत्र निराकृत किए गए हैं। कलेक्टर सतना शेष बचे दिनों में अभियान के तहत सीमांकन, अविवादित नामांतरण तथा बंटवारा के प्रकरण दर्ज कराकर उनका निराकरण करें। संभाग के कई राजस्व अधिकारियों ने अभियान के दौरान बहुत अच्छा कार्य किया है। दर्ज प्रकरणों की तुलना में लगभग दुगना निराकरण किया गया है। इसकी पूरी जानकारी आरसीएमएस पोर्टल पर दर्ज करें। कई तहसीलदारों ने प्रकरण दर्ज करने और निराकृत करने दोनों में लापरवाही बरती है। इन पर कार्यवाही की जाएगी। अभियान के दौरान अविवादित बंटवारे के 15186 प्रकरण दर्ज किए गए। इनमें से 3886 प्रकरण निराकृत किए गए। शेष लंबित प्रकरणों का भी 31 मई के पूर्व निराकरण करें। अविवादित नामांतरण और बंटवारा किसी भी स्थिति में 30 दिन से अधिक समय तक लंबित न रहे।

                कमिश्नर ने कहा कि कलेक्टर सीधी सिहावल तहसील में राजस्व प्रकरणों के निराकरण की हर सप्ताह समीक्षा करें। यहाँ प्रकरणों का निराकरण संतोषजनक नहीं है। सभी एसडीएम अपने अनुभाग की तहसीलों के राजस्व प्रकरणों के संबंध में हर सप्ताह रिपोर्ट प्रस्तुत करें। मुख्यमंत्री आवासीय भू स्वामित्व अधिकार तथा वास स्थान दखलकार अधिनियम के तहत भी दर्ज प्रकरणों का निराकरण कर पात्र हितग्राहियों को अधिकार पत्र वितरित करें। जन सेवा अभियान के तहत शिविरों में खसरा खतौनी तथा नक्शे की प्रतिलिपि का वितरण कराएं। जाति प्रमाण पत्र के आवेदन भी बड़ी संख्या में लंबित हैं। इनका निराकरण कर पात्र आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र जारी करें।

                कमिश्नर ने कहा कि ब्याज माफी योजना से संभाग में 31 हजार 277 किसानों के आवेदन दर्ज हुए हैं। शेष किसानों के भी आवेदन दर्ज कराएं। गेंहू उपार्जन कराने वाले सभी किसानों को तीन दिवस में शत-प्रतिशत भुगतान सुनिश्चित करें। सभी कलेक्टर जिले में बिजली की आपूर्ति तथा पेयजल व्यवस्था की समुचित निगरानी करें। लाड़ली बहना योजना के स्वीकृति पत्र एक जून से वितरित किए जाएंगे। पात्र महिलाओं के स्वीकृति पत्र तैयार कर ग्रामवार वितरण की व्यवस्था करें। मुख्यमंत्री जी को जिले में भ्रमण के दौरान प्राप्त आवेदन पत्रों का समय-सीमा में निराकरण करके प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। जन सेवा अभियान में प्राप्त प्रत्येक आवेदन का समुचित निराकरण करें। बैठक में संयुक्त आयुक्त निलेश परीख, उपायुक्त अशोक ओहरी तथा वर्चुअल माध्यम से कलेक्टर रीवा श्रीमती प्रतिभा पाल, कलेक्टर सतना अनुराग वर्मा, कलेक्टर सीधी साकेत मालवीय, कलेक्टर सिंगरौली अरूण कुमार परमार, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा सभी राजस्व अधिकारी शामिल हुए।

न्यूज़ सोर्स : DPR NEWS