मुख्यमंत्री शिवराज ने किया चलित रसोई केंद्रों का शुभारंभ, भोपाल, इंदौर समेत इन नगरों में होगा संचालन

 भोपाल ।  प्रदेश में चल रही दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना में शिवराज सरकार ने शनिवार को एक और आयाम जोड़ा। इस योजना के तहत अब चलित रसोई केंद्र भी संचालित होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार सुबह स्मार्ट सिटी पार्क में आयोजित कार्यक्रम में इन चलित रसोई केंद्रों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। फिलहाल 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर निगम इंदौर में 04, भोपाल में 03 और जबलपुर व ग्वालियर 02-02 चलित रसोई केंद्र खोले जा रहे हैं। इनके अलावा 12 अन्य नगर निगम सहित पीथमपुर और मंडीदीप में एक-एक चलित रसोई केंद्र संचालित होगा।

प्रवासी मजदूरों को ध्यान में रखकर बनाई योजना - शिवराज

इस अवसर परमुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नगरों और महानगरों में हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग मेहनत मजदूरी के लिए आते हैं। लेकिन भोजन में ही उनका ज्यादा पैसा खर्च हो जाता है। हमारे मन में ये विचार आया कि ऐसे भाई-बहनों के लिए सस्ता भोजन मिल सके, इसलिए हमने दीनदायल रसोई योजना प्रांरभ की थी। अभी मध्यप्रदेश के 100 शहरों में हमारी दीनदयाल रसोई योजना चल रही है। हमने शहरों में काम करने आने वाले भाई-बहनों तक सीधे भोजन पहुंचे इसके लिए दीनदयाल चलित रसोई केंन्द्रों का शुभारंभ किया है। भविष्य में इसका और भी विस्तार करेंगे।

गरीबों को सस्ती दरों पर मिलेगा गुणवत्तापूर्ण भोजन

सीएम शिवराज ने कहा कि प्रवासी मजदूर भाई-बहनों को अब दीनदयाल चलित रसोई योजना के जरिए सस्ता और गुणवत्ता पूर्ण भोजन मिल सकेगा। गरीब को भरपेट भोजन मिल जाए तो अपनी आत्मा भी तृप्त हो जाए ,इससे बड़ा कोई पुण्य कार्य नहीं है।

छह साल पहले शुरू हुई थी योजना

गौरतलब है कि राज्य के गरीब और जरूरतमंद व्यक्तियों को सस्ती दर पर पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सात फरवरी, 2017 को दीनदयाल रसोई योजना प्रारंभ की गई थी। प्रदेश में कुल 166 रसोई केंद्रों का संचालन किया जा रहा है। इन केंद्रों में पांच रुपये प्रति थाली की दर से सुबह 10 से दोपहर तीन बजे तक भोजन का वितरण किया जाता है। इन निकायों को प्रति व्यक्ति 10 रुपये के मान से अनुदान राज्य शासन द्वारा दिया जाता है। भविष्य में 20 हजार से अधिक जनसंख्या वाले 68 नगरीय निकायों में भी रसोई केंद्र शुरू करने की योजना है। चलित रसोई केंद्रों की स्थापना के लिए उपकरण एवं सामग्री से सुसज्जित वाहन निकायों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं।