महाविद्यालयीन जनभागीदारी कर्मचारियों ने विनियमिती करण हेतु विधायक राजेन्द्र शुक्ल को सौपा ज्ञापन

जिले के शासकीय महाविद्यालयों की जनभागीदारी/स्वशासी/स्ववित्तीय सहित अन्य निधियों से कार्यरत श्रमिको को स्थायीकर्मी मे विनियमित करने हेतु जिले के शासकीय महाविद्यालयों मे कार्यरत जनभगीदारी कर्मचारियों ने क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक को ज्ञापन सौपने के उपरांत दिनांक 20 जून 2022 को पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक मान्नीय राजेन्द्र शुक्ल को विनियमिती करण हेतु ज्ञापन सौपा है। ज्ञापन के साथ-साथ कर्मचारियों ने अवर सचिव, म0प्र0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल (म0प्र0) का पत्र क्रमांक 758/1021894/2022/38-2 भोपाल दिनांक 09.05.2023 मान्नीय विधायक जी को दिखाते हुये उक्त पत्र पर शासन से कार्यवाही करवाने का आग्रह किया।
उक्त प्रकरण पर विधायक महोदय ने तत्काल संज्ञान लेते हेतु आयुक्त उच्च शिक्षा कर्मवीर शर्मा जो कि पूर्व मे रीवा नगर निगम आयुक्त थे उनको दूरभाष के माध्यम से रीवा जिले के शासकीय महाविद्यालयों की जनभागीदारी/स्वशासी/स्ववित्तीय सहित अन्य निधियों से कार्यरत श्रमिको की समस्याओं से अवगत कराया गया तथा मान्नीय विधायक जी द्वारा कर्मचारियों का ज्ञापन एवं अवर सचिव के पत्र को कर्मवीर शर्मा आयुक्त उच्च शिक्षा म.प्र. शासन सतपुड़ा भवन भोपाल को व्हाट्सएप के माध्यम से प्रेषित कर जल्द ही कर्मचारियों के विनियिमिती करण से संबंधित निर्देश जारी करने हेतु कहा गया है। विदित हो कि अवर सचिव, म0प्र0 शासन, उच्च शिक्षा विभागमंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल (म0प्र0) द्वारा प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों की जनभागीदारी/स्वशासी/स्ववित्तीय सहित अन्य निधियों से कार्यरत श्रमिको हेतु आयुक्त उच्च शिक्षा को पत्र जारी किया गया है किन्तु आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा आज दिनांक तक तत्संबंध मे कोई भी कार्यवाही नही की गई है जिस कारण प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों की जनभागीदारी/स्वशासी/स्ववित्तीय सहित अन्य निधियों से कार्यरत श्रमिक आज भी विनियमिती करण की आशा मे बैठे हुये है।
पूर्व मे कर्मचारियों द्वारा रीवा संभाग के क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक को ज्ञापन सौपा गया था जिस संबंध मे अतिरिक्त संचालक महोदय द्वारा कमेटी का गठन कर दिया गया है, जिसमे कमेटी के सदस्यों को सात दिवस के अंदर अपनी रिपोर्ट सौपनी है। म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग , मंत्रालय भोपाल के पत्र के परिपालन मे अवधेष प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा द्वारा विश्वविद्यालय मे कार्यरत श्रमिको को स्थाईकर्मी घोषित करते हेतु आदेश जारी किये जा चुके है किन्तु जिले के महाविद्यालयों मे कार्यरत श्रमिक आज दिनांक तक इस योजना से वंचित रखा गया।